राज्य में 33 हजार स्कूली शिक्षकों की भर्ती का मामला वित्त की मंजूरी के लिए अटक गया है. शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी. पूरे राज्य में शिक्षकों के 78 हजार पद रिक्त है. लोकसभा चुनाव के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने वित्त विभाग को इस संदर्भ में एक नोटशीट लिखा था. फिलहाल यह मामला वित्त की मंजूरी के लिए लंबित है.
बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी नोटशीट में कहा था कि 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की अनुमति की नस्ती वित्त विभाग में लंबित है. शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में किया जाना प्रस्तावित है. यदि आचार संहिता के पहले भर्ती किए जाने की अनुमति दे दी जाती है, तो राज्य के युवाओं के भीतर एक नई चेतना एवं विश्वास की भावना जागृत होगी. उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती स्कूल शिक्षा हेतु उपलब्ध बजट की सीमा में ही की जाएगी, जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय का भार नहीं आएगा. साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा.
शिक्षकों की भर्ती लंबित होने के मामले में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को राज्य के युवाओं के भविष्य की चिंता है. मैं सदन में की गई अपनी घोषणा पर कायम हूं. मुझे विश्वास है कि जल्द ही राज्य में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी.
बता दें कि सदन में की गई स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की घोषणा के बाद व्यापमं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी) आयोजित कराने जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. राज्य में बीते तीन सालों से शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई है. शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है.
