कहानी Dhananjay Singh की… जब पुलिस ने बताया एनकाउंटर में मारा गया और 3 महीने बाद कोर्ट में कर दिया सरेंडर

बाहुबली धनंजय सिंह की राजनीति में एंट्री बड़ी ही ड्रामेटिक अंदाज़ में हुई. पहले पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि उनकी टीम ने एनकाउंटर में धनंजय सिंह को मार गिराया और करीब तीन महीने बाद धनंजय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

एक ऐसा शख्स, जिसके मारे जाने की खबर पर पुलिस ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन 3 महीने बाद जब उस शख्स ने कोर्ट में सरेंडर किया तो वाहवाही लूटने वाली पुलिस टीम को जेल जाने की नौबत आ गई और वहीं से एनकाउंटर में कथित तौर पर मारा गया वह शख्स उत्तर प्रदेश की वाहवाही लूटने वाली पुलिस टीम को जेल जाने की नौबत आ गई और वहीं से एनकाउंटर में कथित तौर पर मारा गया वह शख्स उत्तर प्रदेश की

बात 17 अक्टूबर 1998 की है. जब भदोही जिले की पुलिस ने मिर्जापुर बॉर्डर पर चार बदमाशों का एनकाउंटर किया. पुलिस ने दावा किया कि पेट्रोल पंप को लूटने जा रहे बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें 50,000 का इनामी धनंजय सिंह भी शामिल था. पुलिस की खूब वाहवाही हुई, लेकिन अगले ही दिन पुलिस के किरकिरी भी शुरू हो गई. मारे गए जिस शख्स को पुलिस ने धनंजय सिंह बताया था, उसके दावेदार ने कहा यह वह धनंजय सिंह नहीं है, जिस पर 50,000 का इनाम था. यह तो मेरा भतीजा धनंजय सिंह है. पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई, धरना प्रदर्शन हुआ कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को मार गिराया.  

धनंजय ने कर दिया कोर्ट में सरेंडर 

11 जनवरी 1999 को धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया तो खलबली मच गई. एनकाउंटर करने वाली टीम पर जांच हुई. मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर केस दर्ज हुआ. 34 पुलिस वालों पर केस भी चला, लेकिन बाद में अदालती सुनवाई के बाद कुछ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और जो जिंदा बचे, उन्हें बरी कर दिया गया. 

यहीं से धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और पहली बार निर्दलीय विधायक बने, लेकिन एक बार फिर धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर पर विराम लगता नजर आ रहा है. नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण और बंधक बनाने के मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है. इस मामले में अदालत धनंजय सिंह की सजा का ऐलान करेगी. जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ, उसमें 10 साल तक की सजा है. अदालत 2 साल से अधिक की सजा धनंजय सिंह को सुनाती है तो धनंजय सिंह के ऊंची अदालत से राहत मिलने तक राजनीतिक सफर पर विराम लग जाएगा

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