प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत मान्यता देने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने करीब 70 स्कूलों को मान्यता देने की तैयारी कर ली है। इसी माह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में इन संस्थानों को मान्यता प्रमाणपत्र वितरित किए जाने की योजना है। प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त होने के बाद सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य किया गया है। संस्थानों को शिक्षा विभाग से संबद्धता लेने के साथ निर्धारित 22 मानकों को भी पूरा करना होगा। सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। इसके तहत विज्ञान, गणित, पर्यावरण और